इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अगर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां नहीं बनाई गईं तो लोगों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा।उन्होंने कहा, ज्यादातर दवा निर्माता कंपनियां हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में स्थित हैं। उन्हें प्रशासन से सहायता मिलती है और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए दवा कंपनियों को छूट दी जाती है।
अलग-अलग मानक क्यों मंत्री ने दावा किया कि दवा कंपनियों को विनियामक कानूनों से बचाया जाता है। कुछ दवा निर्माताओं Drug Manufacturers के पास विदेशी देशों को निर्यात की जाने वाली दवाओं के लिए एक मानक है और भारत में वितरित की जाने वाली दवाओं के लिए एक अलग निम्न मानक है
दवाइयों की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे वे निर्यात के लिए हों या भारत India में गरीबों के लिए। गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान में सिस्टम यह सुनिश्चित करने में विफल है।
निष्कर्षों पर विवाद नहीं कर सकते औषधि नियंत्रण विभाग ने दवा की गुणवत्ता के प्रमाणन के बारे में एक पत्र लिखा, लेकिन राज्य प्रयोगशाला ने इसके विपरीत रिपोर्ट दी। हम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निष्कर्षों पर विवाद नहीं कर सकते और हमें उनकी रिपोर्ट को स्वीकार करना होता है। बल्लारी अस्पताल को आपूर्ति किए जाने से पहले दवाओं के बैच का पांच बार परीक्षण किया गया था। इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है।
