जानकारों का कहना है कि यूआईटी जिस फॉर्म के दो हजार रुपए वसूल रहा है, वह बल्क में तीस से चालीस रुपए में छपकर तैयार हो जाता है। दो हजार रुपए में आवेदन फॉर्म खरीदने के बाद अब पंजीयन के लिए दस से बीस हजार रुपए तक न्यास को चुकाने पड़ रहे हैं।
वहीं, न्यास बाजार दर से आधी से भी कम कीमत में भूखंड लॉटरी के जरिए दिए जाने का दावा करते हुए लोगों को लुभा रहा है। हालांकि, न्यास ने आवेदनों की भरपूर बिक्री को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे आमजन का इंतजार और बढ़ गया है।
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नहीं मिलगी आमजन को बड़ी राहत
आमजन के साथ विभिन्न संगठनों की पीड़ा है कि यह योजना कहीं आमजन के लिए मृग तृष्णा साबित न हो जाए। आरोप है कि आठ आवासीय कॉलोनियों में आर्थिक दृष्टि और अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए भूखंड मांग के अनुरूप कम आरक्षित किए गए हैं। जबकि मध्यम व उच्च वर्ग एवं नौकरी पेशा व व्यापारी वर्ग के लिए कहीं अधिक होने के साथ बड़ी साइज भी रखी गई है। वहीं, शहर की पॉश कॉलोनी में भूखंड ही आरक्षित नहीं रखे गए। वकील समुदाय भी उनके लिए भूखंड आरक्षित नहीं किए जाने से विरोध में हैं।
पंजीयन शुल्क पड़ रहा भारी
न्यास आवेदन के साथ आय श्रेणी के आधार पर पंजीयन राशि वसूल रही है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से दस हजार रुपए, अल्प आय वर्ग के लिए बीस हजार रुपए, मध्य आय वर्ग ए से तीस हजार व मध्य आय वर्ग बी से चालीस हजार व उच्च आय वर्ग के आवेदक से पचास हजार रुपए लिया जा रहा है। यह पंजीयन राशि भूखंड आवंटित होने पर नहीं लौटाई जाएगी। जमा राशि भी न्यास को अच्छा ब्याज देगी। ऐसे में पंजीयन से प्राप्त राजस्व भी लाखों को पार कर जाएगी।
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आवेदन बेच कर ही कमा लेंगे दस करोड़ से अधिक
3081 भूखंडों के आवंटन लॉटरी के जरिए करने के लिए न्यास अभी तक पचास हजार से आवेदन फार्म बेच चुकी है। कमाई के नजरिए न्यास प्रति आवेदन दो हजार रुपए की कीमत में देकर जनता से करीब दस करोड़ रुपए अभी तक कमा चुकी है। जबकि न्यास को उमीद है कि बैंकों के जरिए 75 हजार से अधिक आवेदन बेचे जा सकेंगे।
ऐसे में आवेदन से ही कमाई का आंकड़ा और बढ़ जाने की संभावना है। शिकायत है कि आवेदन पुस्तिका की कीमत दो हजार रुपए रखी गई है, जो कि पुस्तिका की मूल लागत से दस गुना से अधिक है।
लॉटरी आवंटन के आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 30 जून 2025 प्रस्तावित थी। आवेदन पत्र संबंधित बैंको से विक्रय करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई रहेगी एवं फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई की गई है।
-ललित गोयल, सचिव, नगर विकास (भीलवाड़ा)
