राज्य केबिनेट ने पचमढ़ी शहर को अभयारण्य से बाहर करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत 395.93 हेक्टेयर जमीन वन विभाग से लेकर इसे नजूल भूमि घोषित किया जाएगा जिससे इसे खरीदा या बेचा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।
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केबिनेट के फैसले के बाद पचमढ़ी में विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। अभी अभयारण्य होने की वजह से यहां किसी भी तरह की व्यवसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं थी। सरकार भी कोई विकास कार्य नहीं कर पा रही थी। अब पचमढ़ी का अभयारण्य का फिर नोटिफिकेशन होगा। दरअसल राज्य सरकार ने जब 1 जून 1977 को पचमढ़ी अभयारण्य को अधिसूचित किया था तब इसमें शामिल क्षेत्र और बाहर किए जाने वाले इलाके को सीमांकित नहीं किया गया था। इस वजह से कई गफलतें उत्पन्न हो रहीं थीं, यहां कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं हो पा रही थी।
