जीतू पटवारी ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में बीजेपी पर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि 15 महीने की सरकार में हमने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। तत्कालीन सीएम कमलनाथ इसके लिए अध्यादेश लेकर आए लेकिन बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी समर्थित लोगों ने कोर्ट में पिटीशन लगवाकर अध्यादेश पर रोक लगवा दी।
महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पर कोर्ट में मामले को उलझाने का आरोप
ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेन्द्र कुशवाहा की उपस्थिति में जीतू पटवारी ने मप्र के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पर बीजेपी सरकार के इशारे पर कोर्ट में मामले को उलझाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रशांत सिंह को नर्सिंग घोटाले के केस में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष ने प्रशांत सिंह के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत करने की भी बात कही।
किसी प्रकार की कानूनी रोक नहीं
जीतू पटवारी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर किसी प्रकार की कानूनी रोक नहीं है तब भी सरकार कोर्ट का बहाना बनाकर मामले को टाल रही है। प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मामले में बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। सरकार ओबीसी वर्ग को धोखा दे रही है। कोर्ट का बहाना बनाकर राज्य सरकार इसपर अमल नहीं कर रही। चुनाव आने पर भाजपा इसे लागू कर देती है और बाद में रोक देती है।
