मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 16 अप्रैल दिन बुधवार को मध्य प्रदेश के
मंडला जिले के अंतर्गत आने वाले टिकरावारा गांव में 1100 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की 23वीं किस्त की रकम भी बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे।
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आपको बता दें कि, निर्धारित कार्यक्रम में निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी प्रस्तावित है। इस संबंध में मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा जानकारी दी गई है। वहीं, बीजेपी नेताओं का कहना है कि हर महीने किस्त समय पर दी जाती रही है, लेकिन इस बार 16 तारीख को आयोजित कार्यक्रम के चलते राशि वितरण की तारीख में बदलाव किया गया है। नई निर्धारित तारीख पर सीएम मोहन बहनों के खातों में योजना की रकम ट्रांसफर करने वाले हैं।
मंडला से हो रही राशि ट्रांसफर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 अप्रैल को मंडला जिले के टिकरवारा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहना योजना की अप्रैल महीने की 23वीं किस्त खातों में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा के अनुसार, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मंडला में प्रस्तावित है, जहां वे 1100 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान ही वो लाडली बहनाओं के बैंक खातों में राशि भी ट्रांसफऱ कर कई महिलाओं को डबल खुशी की सौगात देंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। यह भी पढ़ें- वक्फ संशोधन कानून बनते ही एक्शन में आया एमपी वक्फ बोर्ड, हजारों नाम चिन्हित किए अब इनकी खैर नहीं योजना 23वीं किस्त
बता दें कि, हर बार लाड़ली बहना योजना की किस्त को हर महीने की 10 तारीख को पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इस बार 6 दिनों के विलंब ने हितग्राही महिलाओं को असमंजस में डाल दिया था। लेकिन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि, देरी जरूर हुई पर आपके बैंक खातों में योजना की 1250 रूपए राशि 16 अप्रैल को मंडला से ट्रांसफर की जाएगी।
पहले भी लेट आएं है पैसे
ये पहली बार नहीं, जब लाड़ली बहना योजना की किस्त ट्रांसफर करने में सरकार की ओर से देरी की गई हो, इससे पहले भी महाशिवरात्रि और चुनावों के दौरान किस्त की राशि मिलने में देरी हुई है। लाड़ली बहना योजना से एक और खबर सामने आई है कि इस योजना के तहत दिया जा रहा 1250 रूपए की सहायता राशि को 3 हजार रूपए प्रति माह तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि, इस साल के लिए योजना पर विधानसभा का बजट सिर्फ 1250 रूपए के हिसाब से ही राशि वितरण के हिसाब से पेश किया गया है।