प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पत्र सृजित किए जाएंगे। इससे स्टाफ की कमी दूर होगी। इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी। वहीं, मौजूदा समय वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा। कृषि सिंचाई जलकर पर लगाए गए ब्याज और दंड को माफ किया जाएगा। इस निर्णय से 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत प्रदान होगी और 84 करोड़ से अधिक के व्यय भार को राज्य सरकार वहन करेगी। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनवाड़ी प्रारम्भ होंगी। आज इसके लिये नवीन पद और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की। आइये चरणबद्ध जानते हैं, मोहन कैबिनेट में किन-किन फैसलों पर मुहर लगी है।
कैबिनेट में इन फैसलों पर मुहर
-तीनों बिजली कंपनी के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।
-बिजली कंपनियों में नए पदों को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों में 49263 में पद स्वीकृत हुए हैं। इन पदों को मिलाकर अब बिजली कंपनियों में 77298 पद हो जाएंगे। ये सभी नियमित पद होंगे।
-केवट निषाद सम्मेलन में मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए सौगात मिलेगी। 5 करोड़ की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।
-मत्स्य पालन क्षेत्र में जुड़े लोगों के बारे में वृद्धि होगी।
-बोनस वितरण किया जाएगा।
-विधायक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। 23 से 28 के बीच तैयार करना होगा उन्हें डॉक्यूमेंट। जिले के प्रभारी मंत्री क्षेत्र में जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे।
-विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। ये अनुपूरक बजट मानसून सत्र में विधानसभा में पेश होगा।
-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई के बीच विदेश यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा दुबई और स्पेन की होगी। यहां निवेश संबंधी बैठक होगी। दोनों देशों में सीएम निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे।
