बता दें कि, वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि केंद्र के बराबर उन्हें भी महंगाई भत्ता दिया जाए। 17 अप्रैल को जारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश जारी हुए हैं। जिसमें एक जनवरी 2025 से 53 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया। इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर अप्रैल महीने की सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा।
इधर, मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम डॉ मोहन यादव की हरी झंडी मिलते ही कर्मचारियों को एकमुश्त 5 प्रतिशत डीए बढ़ा जाएगा।
तृतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि अप्रैल का महीना खत्म होने होने जा रहा है। 13 साल से जो भत्ते नहीं बढ़ाए गए थे, उन भत्तों में वृद्धि सरकार ने की, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी वाहन भत्ता एवं विकलांग भत्ता देने के आदेश जारी न होने पर अप्रैल के वेतन में इनका लाभ मिलना प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रदेश के सभी विभागों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
