दरअसल, उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा था कि मीटर की राशि उपभोक्ताओं से लिए जाने का प्रावधान पहले से ही है। इसके पहले जो भी मीटर लग चुके हैं, उनका शुल्क भी उपभोक्ता द्वारा ही दिया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांगे गए 754 करोड़ रुपए
मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत नियामक आयोग के सामने दायर याचिका में स्मार्ट मीटर के लिए 754.32 करोड़ मांगे गए हैं। इसमें मीटर की शुरुआती किस्त और मासिक किस्त के लिए 544.66 करोड़ रुपए और रखरखाव के लिए 209.66 करोड़ रुपए की राशि बताई गई है।
आयोग में दर्ज कराई गई आपत्ति
इस पूरे मामले पर रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश चौधरी ने नियामक आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है। जिसकी याचिका पर 11 फरवरी को इंदौर में सुनवाई होगी। इसके बाद 13 फरवरी को जबलपुर और 14 फरवरी को भोपाल में सुनवाई की जाएगी। भोपाल में उपभोक्ताओं की वर्चुअल सुनवाई की जाएगी।
