प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अब तक सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है। तय प्रावधान के मुताबिक, जब सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है, उसके अगले दिन से 7 दिन बाद ही बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं।
यह भी पढ़ें- CBI Raid : छत्तीसगढ़ के साथ एमपी में भी CBI की बड़ी रेड, महादेव एप से जुड़ा कनेक्शन बिजली दरों में रखा गया 7.52% बढ़ोतरी का प्रस्ताव
1 अप्रैल से नई दरें तब लागू हो सकती थीं, जब आयोग 24 मार्च तक सार्वजनिक सूचना जारी कर देता। लेकिन अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में 7.52 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है।