राज्य में उद्योग धंधों की भी चिंता सरकार ने की है, वहीं यह भी प्रयास है कि यहां अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान है। शीतकालीन सत्र में पारित बजट को राज्य सरकार ने राजभवन को भेजा था। उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन पर फोकस प्रदेश सरकार का फोकस उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन पर है।
इसी को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन और सुविधा प्रदाय योजना के लिए 40 करोड़, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए 50 करोड़ एवं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
लाड़ली बहनों के लिए मिला अतिरिक्त बजट
सप्लीमेंट्री बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं की लॉट्री लग गई। लाडली बहनों के लिए 465 करोड़ तथा लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 85 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि मुख्य बजट से अतिरिक्त है। इसी तरह सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अटल कृषि योजना के लिए 8,483 करोड़ रुपए तथा टैरिफ अनुदान पर 280 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जबकि नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,125 करोड़ एवं सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,593 करोड़ का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु 3,420 करोड़, ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए 54 करोड़ तथा ग्रामीण समूह जल प्रदान योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है।
लाडली बहनों को नए साल का तोहफा
मध्य प्रदेश सरकार के बजट में लाडली बहनों को नए साल का तोहफा मिल गया है। वहीं इस बजट से ये भी साफ हो गया है कि फिलहाल एमपी की भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना बंद नहीं होने वाली। वहीं लाडली बहनों को उम्मीद है कि नए साल में उन्हें मिलने वाली लाडली बहना की राशि में बढ़ोत्तरी हो सकती है। उन्हें मोहन सरकार ने उम्मीद है कि नए साल में 1250 नहीं बल्कि 1500 रुपए उनके खातों में आ सकते हैं। बता दें कि लाडली बहना योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान सीएम मोहन यादव कई बार ये घोषणा कर चुके हैं कि जल्द ही लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी इसकी अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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