यह भी पढ़ें: Land fraud: राजस्व मंडल के कूटरचित आदेश से जमीन का फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने खारिज की 2 आरोपियों की जमानत याचिका उल्लेखनीय है कि रेप पीड़िता ने 23 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अबॉर्शन की अनुमति मांगी थी। 24 को अवकाश पर भी विशेष बेंच ने सुनवाई कर कलेक्टर को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया गया कि अबॉर्शन किया जा सकता है।
युवती 21-22 सप्ताह (लगभग 5 माह) की गर्भवती है। उसने पहले युवती ने इसके लिए डॉक्टरों से राय ली, लेकिन उन्होंने मेडिको लीगल केस बताकर अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
