यह भी पढ़ें: CG High Court: सामान्य वर्ग का EWS आरक्षण लागू क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब.. शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली और सिटी बस शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने शासन से जवाब मांगा कि ई बस शहरों में कब तक शुरू होंगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खटारा बसें चलने पर वाहनों के फिटनेस और यात्री सुविधा का मुद्दा उठाया। निगम और शासन की ओर से बताया गया कि सिटी बस खरीदी प्रक्रिया जारी है। इसके बाद सुविधायुक्त सिटी बसें चलने लगेंगी। कोर्ट ने शपथपत्र में यह बताने कहा कि सिटी बस कब तक शुरू हो जाएंगी।
बिलासपुर में 50 में से 18 सिटी बसें ही चल रहीं हैं। साल 2016 में बिलासपुर को 25 करोड़ की लागत से सर्वसुविधायुक्त 50 नई सिटी बसें केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदाय की गईं थी। संचालन में लापरवाही के चलते अधिकांश बसें कबाड़ हो चुकी हैं। हालांकि प्रदूषणरहित इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने के लिए प्रक्रिया जारी है, पर अब तक यह सेवा शुरू नहीं हो पाई है।
