दूरसंचार विभाग ने LOI किया जारी
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी कर दिया है। यह LOI 7 मई 2025 को प्रदान किया गया था, जिसके बाद कंपनी को नियामक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 7 जून तक का समय दिया गया था। अब स्टारलिंक को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है। इस मंजूरी के बाद स्टारलिंक भारत में व्यावसायिक रूप से अपनी सेवाएं शुरू कर सकेगी।स्टारलिंक को सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन
बता दें कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक को कई नियामक और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इनमें डेटा स्थानीयकरण, यानी भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा भारत में ही स्टोर करने की आवश्यकता, और सीमा क्षेत्रों में सैटेलाइट टर्मिनल्स के उपयोग के लिए विशेष प्रोटोकॉल शामिल हैं। इसके अलावा, स्टारलिंक को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को भी संबोधित करना होगा, जो विदेशी सैटेलाइट सेवाओं के डेटा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं।वनवेब और रिलायंस को मिल चुका है लाइसेंस
स्टारलिंक की भारत में एंट्री सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी। वनवेब और रिलायंस जैसी कंपनियों को पहले ही लाइसेंस मिल चुका है, और अब स्टारलिंक के शामिल होने से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। स्टारलिंक की लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट तकनीक ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करने में सक्षम है, जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचना मुश्किल है। यह भी पढ़ें
