8th Pay Commission के ये 7 पिलर, जिन पर टिका है केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी रीवीजन

8th Pay Commission बनने का ऐलान हो चुका है। अब नरेंद्र मोदी सरकार को सबसे बड़ा जो काम करना है, उसमें Terms of Reference (ToR) सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जानकार बताते हैं कि वेतन आयोग के गठन के साथ ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। यह वह दस्तावेज है, जिसके आधार पर सैलरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन व पेंशन आदि तय होते हैं। केंद्रीय कर्मचारी यूनियन भी इसे जल्दी तैयार करने के लिए दबाव बना रही हैं। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और बेनिफिट का रीवीजन जनवरी 2026 में डयू है। अगर समय पर कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो इसमें देरी होने की संभावना है।