आदिवासियों को वनाधिकार प्रमाणपत्र की राह में सामने आ रही लेटलतीफी

वनभूमि पर काबिज होने के दावे अभी भी वन, राजस्व और आदिम जाति कल्याण विभाग के बीच फंसे हैं, जिनकी गुत्थी सुलझाने में अधिकारियों को काफी समय लग रहा है। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में 321 दावे जिला स्तर पर मान्य हो पाए हैं। फिर भी संबंधितों को उनका हक नहीं मिल पाया है।
जनजातीय कार्य विभाग की मानें तो अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में वनभूमि पर 50 साल से काबिज वनवासियों को चार हेक्टेयर जमीन दिए जाने का प्रावधान है। अब तक व्यक्तिगत स्तर पर 9967 और सामुदायिक स्तर पर 1585 वनभूमि दावे स्वीकृत कर पट्टे वितरित किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 1884 दावे निरस्त कर दिए गए थे। राज्य शासन के आदेश पर पिछले कई साल से इन दावों के पुन: परीक्षण की कार्यवाही फाइलों में चल रही है। इस प्रक्रिया पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और निराकृत दावों की जानकारी मांगी जा रही है। 13 नवम्बर को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई थी। उसमें 321 दावे मान्य और 52 दावे अमान्य किए गए हैं। हितग्राहियों को हक दावा वितरित करने के सवाल पर जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि अभी फाइल डीएफओ के पास है। जैसे ही उनकी स्वीकृति आएगी, वैसे ही संबंधित हितग्राही को इसका वितरण किया जाएगा।