प्रभारी मंत्री जी..छिंदवाड़ा में बजट लाइए, बनवाइए कृषि-हार्टीकल्चर कॉलेज

छिंदवाड़ा.डॉ.मोहन यादव सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह प्रभारी मंत्री बतौर पहली बार छिंदवाड़ा बुधवार की रात्रि ८.३० बजे पहुंच गए। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिले के इस महत्वपूर्ण दौरे में उनसे आम नागरिक आर्थिक रूप से बदहाल नगर निगम को बजट की संजीवनी देने, कृषि-हार्टीकल्चर कॉलेज, डॉ.शंकर शाह विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बनाने और सिंचाई कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को गति देने की अपेक्षा रखेंगे। इसके साथ ही अन्य विकास योजनाओं के मुद्दे है, जिन पर ध्यान आकर्षित कराया गया है।
देखा जाए तो वर्ष २०२० के २० मार्च को कमलनाथ सरकार गिरने के बाद छिंदवाड़ा के दुर्दिन शुरू हो गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय, कृषि कॉलेज, जेल कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चले गए। शिवराज सरकार के कार्यकाल में बजट कटौती हो गई और टेंडर तक निरस्त हो गए। ये सब सत्तारूढ़ दल के विधायकों के न होने का परिणाम रहा। अब जबकि लोकसभा सांसद बंटी साहू और अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह भाजपा से निर्वाचित हुए, तब विकास की उम्मीदें जागृत हुई है। सीएम डॉ.मोहन यादव ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को प्रभारी मंत्री का दायित्व सौंपा है तो उन्हें इन विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभिभावक की भूमिका निभानी होगी। छिंदवाड़ा के लंबित मुद्दों पर ध्यान देना होगा।
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चुंगी क्षतिपूर्ति कटौती से निगम में वेतन के लाले
पिछले तीन-चार माह से नगर निगम में चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में कटौती होने पर कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। इसकी शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी हुई। इसका असर नहीं हुआ है। नगर निगम महापौर विक्रम अहके ने राज्य सरकार को १३० करोड़ रुपए की लागत से सडक़, बिजली, नाली जैसे अन्य प्रोजेक्ट भेजे हैं। जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।
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नहीं बन पाया कृषि-हार्टीकल्चर कॉलेज और विवि
वर्तमान में हार्टीकल्चर कॉलेज के लिए पिछली कमलनाथ सरकार ने ग्राम खुनाझिरखुर्द में २३० एकड़ जमीन और १४६ करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। कॉलेज भवन न होने पर हॉर्टीकल्चर के१२९ छात्र आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र चंदनगांव के छोटे से भवन मेंं अध्ययनरत है। प्रभारी मंत्री को बजट दिलवाकर छिंदवाड़ा के प्रति समर्पण दिखाना होगा। तभी लोग उनके जैसे तेजतर्रार नेता के नेतृत्व का अनुभव कर पाएंगे। यहीं हाल विश्वविद्यालय भवन निर्माण का है। जिसके लिए भूमि सारना में है। भवन नहीं बन पाया है।
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स्व-सहायता समूहों को आठ माह से नहीं मिला भुगतान
महिला एवं बाल विकास विभाग के स्व सहायता समूहों को नाश्ता व भोजन का भुगतान माह अप्रेल से नवम्बर 24 तक 8 माह से नहीं किया गया है। इसी तरह कर्मचारियों की पेंशन समेत अन्य भुगतान लंबित है। विभाग के पास पर्याप्त फंड है। अधिकारी समूहों को भुगतान नहीं कर रहे है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर माह तक पूरा भुगतान करने के आदेश दिए थे,अभी तक भुगतान नहीं कराया गया। जिससे समूहों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। किराना, सब्जी और अन्य सामान दुकानदार समूहों को नहीं दे रहे है।
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इन प्रोजेक्ट पर भी मंत्री जी दीजिए ध्यान
1.छिंदवाड़ा संभाग, जुन्नारदेव और परासिया जिले के प्रस्ताव ठंडे बस्ते में बंद है।
२. 4500 करोड़ रुपए की सिंचाई कॉम्प्लैक्स योजना तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रही है।
३. लहगडुआ में गारमेंट पार्क प्रोजेक्ट भी स्वीकृत होने पर भी लटका हुआ है।
४. पेंच नदी में आई बाढ़ में टूटे चौरई विकासखण्ड के सांख-हलालखुर्द-साजपानी मार्ग के पुल को दोबारा नहीं बनाया जा सका।
५.बेसहारा बालिकाओं के रहने के लिए एक बालिका गृह की स्थापना की जरूरत है।
६..छिंदवाड़ा को स्मार्ट सिटी, टाउनहाल पुरातात्विक धरोहर, ऑडोटोरियम हाल, भरतादेव को जैव विविधता पार्क नहीं बनाया गया।
७. पेंच की विष्णुपुरी माइंस, कन्हान क्षेत्र की तानसी और मोआरी माइंस की वन पर्यावरण की स्वीकृति का मामला लटका।
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