शहर में मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति न हो इसकी तैयारियों को लेकर सभागार में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। जिसमें नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि सीवरेज समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। जिसे प्रशासन की स्वीकृति मिल गई है। बजट आने के बाद शहर में पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। साथ ही क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइनों की मरम्मत की जाएगी। पार्षदों ने परिषद कर्मचारियों पर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आगामी मानसून को देखते हुए नालों की सफाई का मुद्दा भी उठा। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि छीतरिया ताल के ओवर फ्लो पानी के लिए सौफुटा होकर एक कच्चा नाला का निर्माण किया जा चुका है। ऐसे ही गौशाला क्षेत्र में भी कच्चा नैरोगेज लाइन के पास से नाला का निर्माण किया जा चुका है। जिससे जलभराव न हो।
पीएम आवास योजना में धांधली का आरोप पार्षद रामू शर्मा ने पीएम आवास योजना में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि योजना में परिषद के एक कर्मचारी ने अपने खाते में रुपए मंगाए गए हैं। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को निजी फायदा देने का आरोप भी लगाया। जिस पर सभापति ने उन्हें मामले की जांच करा कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को लेकर शहर के वार्डों में मुरम डालने के लिए जिस फर्म को टेण्डर दिया गया उसके तय समय पर तय स्थानों पर मुरम न डालने को लेकर सभापति ने फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की बात कही।
नाला पार रहने वालों को असुविधा बैठक में नगर आयुक्त ने पार्षदों से वार्डों में रोड बनाने को लेकर प्रस्ताव मांगे। जिस पर पार्षद अकील अहमद ने शहर की मुख्य सडक़ों जिनमें संतर रोड, सराय रोड, स्टेशन रोड, गौरव पथ, हरेदव नगर की मम्मत या नवीन सडक़ बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा पार्षद ने बैठक में नालों के पार रहने वाले लोगों की पीड़ा भी उठाई। उन्होंने बैठक में कहा कि परिषद यह बताए कि जो लोग नालों के उस तरफ निवास करते हैं वह अब अपने घरों में कैसे जाएं। क्योंकि कई नाले 5 से 6 फीट चौड़े हैं और परिषद ने अतिक्रमण के नाम पर उनके ऊपर रखी पटिया तक हटा दी हैं।
