बैठक में तय किया गया कि बक्सर और रोहतास जिलों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन 2025 और बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
सरकार ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 नए पदों, सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पदों और समाज कल्याण विभाग में 190 पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के लिए लिपिक के 15 पदों को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने जमुई के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे और पटना के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया। यह भी पढ़ें: SSC Recruitment 2025: जून में आने वाली हैं 7 बड़ी भर्तियां, युवाओं के लिए सुनहरा मौका बैठक में फुलवारी शरीफ नगर परिषद और दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय के दायरे में शामिल करने का फैसला लिया गया, जिससे दोनों इलाकों में शहरी विकास योजनाएं लागू की जा सकेंगी।
राज्य में जलापूर्ति को सशक्त बनाने के लिए कैबिनेट ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है। जिसके तहत आरा जिला के लिए 138 करोड़ रुपए, सिवान जिला के लिए 1 अरब 13 करोड़ रुपए, सासाराम जिला के लिए 76 करोड़ रुपए और औरंगाबाद जिला के लिए 497 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
घरेलू हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी मिली है, जो महिला सुरक्षा की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, बेंगलुरु के अक्षय पात्र फाउंडेशन को मध्याह्न भोजन आपूर्ति के लिए पटना के नौबतपुर में जमीन दी गई है।
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अन्य अहम निर्णय
653 संविदा पदों को बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड में स्वीकृति मिली। मध्य निषेध निरीक्षकों के वेतनमान में सुधार का प्रस्ताव पारित। छज्जू बाग, पटना में पुलिस अधिकारियों के लिए आवास निर्माण की मंजूरी। हर जिले में जिला आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। भवन निर्माण विभाग के तहत अग्निकांड से बचाव हेतु प्रस्तावों को स्वीकृति। यह भी पढ़ें: Delhi Police Salary: दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के फॉर्म कब आएंगे? जानिए कितनी मिलती है सैलरी और अन्य भत्तें
