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ग्वालियर

मुस्लिम समाज बोला- ‘वक्फ बोर्ड खत्म करो’, भाजपा सांसद से लगाई गुहार, जानें पूरा मामला

Waqf Board: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की। उन्होंने भाजपा सांसद भरत सिंह कुशवाहा से भी गुहार लगाई। जानिए, क्यों मुस्लिम समाज के लोगों ने की ये मांग?

ग्वालियरJan 28, 2025 / 05:31 pm

Akash Dewani

Muslims demand to abolish the Waqf Board in Gwalior mp
Waqf Board: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है। उन्होंने मांग की है कि देश से वक्फ बोर्ड (Waqf Board) को हटा दिया जाए। यह मांग उन्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि, कब्रिस्तानों में उन्हीं के समाज के कुछ लोग जमीन पर अतिक्रमण कर झुग्गी-झोपड़ी बांधकर रह रहे है। उन्होंने इसकी शिकायत ग्वालियर से भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा से भी की है। सांसद ने उनकी समस्याओं के निपटारे का आश्वासन दिया है।

ये है पूरा मामला

दरअसल, ग्वालियर शहर के थाटीपुर सहित कई क्षेत्रों के कब्रिस्तानों की जमीन पर मुस्लिम समाज के लोग अतिक्रमण कर रहे है। अतिक्रमणकारियों ने अपने मकान अवैध रूप से बढ़ा लिए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो झुग्गी-झोपड़ी बांधकर कर रह रहे हैं। इस वजह से लोगों का शव दफनाना भी मुश्किल कर हो गया है। जब भी कोई व्यक्ति शव दफनाने जाएं, तो अतिक्रमणकारी आपत्ति जताते है और झगड़ा करने लगते है। बताया जा रहा कि, इन जगहों पर असामाजिक तत्वों का आना-जाना भी अब शुरू हो गया है।
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वक्फ बोर्ड खत्म करो- मुस्लिम समाज

इस दिक्कत से परेशान मुस्लिम समाज के लोगों ने स्थानीय वक्फ बोर्ड कमेटी सहित जिला और नगर निगम प्रशासन को शिकायत की है। हालांकि, समाज का कहना है कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में समाज के लोगों ने वक्फ बोर्ड (Waqf Board) खत्म करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा से मुलाकात कर कब्रिस्तान में हो रहे अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है।
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बजट सत्र में पेश होगा बिल

बता दें कि, सोमवार को वक्फ (संशोधन) बिल (Waqf Amendment Bill) में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने मंजूरी दे दी है। जेपीसी की बैठक में वक्फ बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के नियम को मंजूरी मिल गई है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, जेपीसी वक्फ (संशोधन) बिल पर बजट सत्र में ही अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। संसद का बजट 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू होगा और 13 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा। दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा।

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