माकपा के राज्य सम्मेलन में बोले वक्ता, जिन्होंने आंवले का मुरब्बा नहीं देखा, हमारे संघर्ष ने उनको मुरब्बा जमीनें दिलाई

-पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा, एक देश-एक चुनाव की नीति लोकतंत्र विरोधी कदम
-बीते पलों को याद कर बोले बेनीवाल, कभी आग से खेलता था हनुमानगढ़ शहर, सरकारें झुकने को होती थी मजबूर
हनुमानगढ़. जिन्होंने आंवले का मुरब्बा नहीं देखा, हमारे संघर्ष से उनको मुरब्बा-मुरब्बा जमीनें मिली। जो यह बताने के लिए काफी है कि हमारी पार्टी संघर्ष के लिए किस तरह से तत्पर रहती है। यह बात शुक्रवार को जंक्शन के दुर्गा मंदिर धर्मशाला में माकपा के राज्य सम्मेलन में पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने कही। उन्होंने पचास व सत्तर के दशक में हुए आंदोलनों का जिक्र कर कहा कि संगठन की ओर से किए गए आंदोलन के बाद भूमिहीन दलितों और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को 25-25 बीघा भूमि आवंटित हुई। पूर्व सांसद दिवंगत श्योपत सिंह के नेतृत्व में किसान व मजदूर हितों को लेकर किए गए आंदोलन का उल्लेख करके बेनीवाल ने कहा कि कभी हनुमानगढ़ शहर आग से खेला करता था। आंदोलन की आग इस तरह फैलती कि सरकारें झुकने को मजबूर होती। उन्होंने कहा कि किसान-मजदूरों के हितों की बात आ जाए तो कांगे्रस भी भाजपा के नक्शे कदम पर चलने लगती है। परंतु माकपा किसान व मजदूरों की हमेशा आवाज बनकर उनके हितों के लिए संघर्ष करती है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव बीजू कृष्णन ने कहा कि हनुमानगढ़ सहित राजस्थान में हो रहे आंदोलनों से पूरा देश प्रेरणा ले रहा है। सिंचाई पानी व फसल बीमा क्लेम के लिए जैसे हनुमानगढ़ के माकपा कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, वह पूरे देश के लिए प्रेरणादायी बनी। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से किसान व मजदूर लगातार आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मोदी सरकार गरीबों की जमीनें अमीरों को देने की साजिश कर रही है। इसके लिए विरोध में माकपा कार्यकर्ता लाल झंडे के नीचे एकत्रित होकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी वजह से 56 इंच की सीना वाले पीएम मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि केंद्रीय समिति ने रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार की गई ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ अवधारणा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने के लिए उठाए जाने वाले कदम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली और संघीय ढांचे को कमजोर करेंगे। यह राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए पांच साल के कार्यकाल की संवैधानिक योजना का उल्लंघन करेगा। एक देश-एक चुनाव केंद्रीकृत-एकात्मक प्रणाली लाएगा। जो राज्यों और उनके निर्वाचित विधानसभाओं के अधिकारों को कुचल देगा। करात ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार के पिछले दस साल के आने के बाद से भूख और कुपोषण की भयावहता बढ़ी है। सांप्रदायिक और जातिवादी हमलों में वृद्धि हुई है। करात ने कहा कि मोदी सरकार मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने का काम कर रही है। जबकि देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। इससे आमजन त्रस्त है। माकपा नेता अमराराम, रामेश्वर सिंह वर्मा, फूलचंद बर्बर, दुलीचंद बलौदा, पूर्व विधायक बलवान पूनिया, श्योपत मेघवाल, रघुवीर सिंह वर्मा, शिक्षक नेता हनुमान प्रसाद शर्मा, सुमित्रा चोपड़ा, किशन पारीक, आत्मा सिंह ने भी विचार रखे। मंगेज चौधरी, महेंद्र शर्मा आदि युवा नेताओं ने सम्मेलन के दौरान व्यवस्थाएं संभाली।