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जबलपुर

negligence of system : सिस्टम की लापरवाही बढ़ा रही पीडि़ताओं का दर्द

negligence of system : दरिंदगी और छेड़छाड़ के मामले दर्ज करने में देरी पर जवाबदेही कब तय होगी? आखिर पीडि़ताएं सिस्टम का दर्द किसे बताएं?

जबलपुरFeb 26, 2025 / 06:11 pm

Lalit kostha

negligence of system : दरिंदगी और छेड़छाड़ के मामले दर्ज करने में देरी पर जवाबदेही कब तय होगी? आखिर पीडि़ताएं सिस्टम का दर्द किसे बताएं?

negligence of system : बलात्कार पीडि़ताओं के प्रति सरकारी तंत्र की असंवेदनशीलता समाज के लिए एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में त्वरित न्याय के लिए नए कानून बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद न्याय पीडि़ताओं से दूर है। पुलिस और प्रशासन का लचर रवैया इसके लिए जिम्मेदार है। पीडि़ताओं के लिए मुकदमा तक दर्ज करवा पाना टेढ़ी खीर बनाया हुआ है। पहले कदम पर पुलिस की टाल मटोल से उनका पाला पड़ता है। पुलिस उन्हें इधर उधर भटकाती है। फिर जब बात बहुत बढ़ जाती है, तब मुकदमा दर्ज करती है। तब तक आरोपी भाग चुका होता है।

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negligence of system : कई मामलों में तब तक आरोपी पीडि़ता पर और अत्याचार कर चुका होता है। पुलिस की ऐसी असंवेदनशीलता के दर्जनों उदाहरण प्रदेश में हैं और निरंतर सामने आते रहते हैं। ऐसी घटनाएं साबित करती रही हैं कि कानून बनने मात्र से न्याय नहीं मिलता, बल्कि उसे लागू करने के लिए इच्छाशक्ति भी चाहिए। बलात्कार पीडि़ताओं के लिए पुलिस की उदासीनता जितनी भयावह है, उतनी ही चिंताजनक स्थिति अस्पतालों की भी है। नर्मदापुरम में एक नाबालिग पीडि़ता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में कई घंटों तक इंतजार कराया गया।
negligence of system
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negligence of system : यह एक व्यवस्थागत विफलता की ओर इशारा करती है। जब पुलिस शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करे, अस्पताल पीडि़ताओं के प्रति असंवेदनशील बने रहें तो यह अपराधियों के हौसले बढ़ाने का कार्य करता है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। हर थाने में महिला अधिकारियों की नियुक्ति हो और बलात्कार के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।
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negligence of system : मेडिकल जांच की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाया जाए, ताकि पीडि़ताओं को घंटों इंतजार न करना पड़े। सरकार को चाहिए कि वह बलात्कार पीडि़ताओं के लिए एक सशक्त सहायता प्रणाली विकसित करे, जिसमें कानूनी सहायता, मानसिक परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था भी हो। जब तक प्रशासन की संवेदनशीलता नहीं बढ़ेगी और सिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक पीडि़ताओं को न्याय मिलने में कठिनाइयां आती रहेंगी।
– अबी शंकर नगाइच

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