प्रमुख शासन सचिव माइंस टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोकि खान मंत्री भी है ने प्रदेश में माइनिंग सेक्टर के समग्र विकास पर जोर देते हुए खनिज खोज व मेजर व माइनर मिनरल के अधिक से अधिक ब्लॉक व प्लॉट तैयार कर ऑक्शन को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री का मानना है कि वैध खनन को बढ़ावा देकर ही अवैध खनन पर अंकुश संभव है।
अब तक 2636 प्लॉटों की ई-नीलामी
केंद्र सरकार के माइनिंग प्राबधानों के अनुसार 2017-18 से माइनिंग ब्लॉकों व प्लॉटों के ऑक्शन के ही प्रावधान किए गए। इसके बाद से ऑक्शन के नीलामी के प्रावधानों के बाद से राज्य में अब तक 4914 हैक्टेयर के 2536 माइनर ब्लॉकों का ऑक्शन किया गया है जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 527 प्लॉटों की भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी की जा चुकी है। यह भी पढ़ें
