खरीद केंद्रों पर सुविधाओं के निर्देश
• रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुसार प्रदेश में अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जाएं।
• प्रभारी अधिकारी पूरे समय खरीद केंद्र पर मौजूद रहें और उसकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाए।
• एक अधिकारी को एक से अधिक खरीद केंद्र का चार्ज नहीं दिया जाएगा।
• खरीद केंद्रों पर टेंट, छाया, पानी और अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
• ठेकेदारों के पास खरीद के लिए पर्याप्त संसाधन हों, यह सुनिश्चित किया जाए।
टेंडर प्रक्रिया पर विशेष ध्यान
• हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के टेंडर प्रावधानों में शिथिलता दी गई है ताकि अच्छे लोग प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
• यदि लगातार किसी ठेकेदार की शिकायत मिलती है तो उसे डिबार करने की कार्यवाही की जाएगी।
• टेंडर फेल होने की स्थिति में दूसरा विकल्प तैयार रखने के निर्देश दिए गए।
दलालों पर सख्ती
• खरीद केंद्रों पर दलालों द्वारा माल तौलने की समस्या न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए।
• किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिले, इसके लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश।
समयबद्ध तैयारी के निर्देश
• 25 मार्च से पहले क्रय-विक्रय समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएं।
• बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और गुणवत्ता मापदंडों का बैनर लगाया जाए।
• किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए कि खरीद केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के निर्देश
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने कहा कि खरीद प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू करने के लिए समय पर सभी तैयारियां पूरी की जाएं।
• टेंडर प्रक्रिया में देरी होने पर कमेटी में दूसरे प्रतिनिधि को शामिल करने का निर्देश।
• शिकायत मिलने के बाद निरीक्षण के बजाय अधिकारी नियमित निरीक्षण करें।
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राजफेड की तैयारियां
राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकमचंद बोहरा ने बताया कि सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएंगी। बैठक में संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ सहित राजफेड के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही समस्त खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। यह भी पढ़ें
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