बता दें कि गिवअप अभियान के तहत अब तक किसी तरह से योजना में नाम जुड़वाकर गेहूं उठाने वाले चौपहिया वाहनधारी, इनकम टैक्स भरने वाले 7 लाख लोगों ने योजना से नाम वापस ले लिया है। अब विभाग इनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाएगा।
मंत्री बोले-योजना से नाम वापस लेने के लिए लोगों को करें प्रेरित
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को भी कहा गया है कि वे गिवअप अभियान के तहत योजना से नाम वापस लेने के लिए लोगों को प्रेरित करें। इस अभियान की प्रत्येक महीने समीक्षा की जा रही है। अंतिम मौका 31 जनवरी
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों के लिए स्वेच्छा से अपना नाम कटवाने के लिए 31 जनवरी तक का अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद रसद विभाग वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा।
31 जनवरी के बाद लिए गए गेहूं के लिए 27 रुपए प्रति किलो (बाजार दर) से वसूली की जाएगी। यदि सक्षम व्यक्ति तय समय तक अपना नाम नहीं हटवाते है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।