अकृषि ऋण वसूली पर सख्ती के निर्देश
दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से दिए गए अकृषि ऋणों की वसूली के लिए अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाए। ऋणी सदस्यों को नोटिस जारी करने के साथ-साथ समझाइश भी दी जाए। उन्होंने एकमुश्त समझौता योजना (OTS) के ड्राफ्ट को शीघ्र अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से सूचित करने की भी योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
चना-सरसों खरीद के लिए पारदर्शिता जरूरी
अप्रैल से शुरू हो रही चना-सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर दक ने राजफैड अधिकारियों को खरीद केंद्रों की व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के टेंडर में पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही, जिन खरीद केंद्रों पर पहले अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच कर भुगतान रोकने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में चना और सरसों की अधिक पैदावार होती है, वहां अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जाएं।
फर्जीवाड़ा करने वालों से होगी सख्ती से वसूली
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े के मामलों पर सहकारिता मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और दोषियों से वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लग चुकी है, उनमें फिर से एफआईआर दर्ज कराई जाए।
नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य तय
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक 6,781 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन हो चुका है, जिनमें से 3,500 पैक्स गो-लाइव हो गए हैं। सहकारिता मंत्री ने इस कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप आगामी 2 वर्षों में 2,500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के गठन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और साप्ताहिक रूप से प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी।
सीधे संपर्क के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था
दक ने किसानों को योजनाओं की जानकारी और सहायता के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। इससे किसानों को ऋण व अन्य सहकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी सीधे मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान भी त्वरित रूप से होगा।
वरिष्ठ अधिकारी करेंगे नियमित मॉनिटरिंग
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभागीय कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि निचले स्तर पर कोई भी कार्य लंबित न रहे। इस बैठक में राजफैड के प्रबंध निदेशक टीकमचन्द बोहरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
