बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “विकसित भारत 2047” विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एडीबी की तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव बेहद उपयोगी रहेगा। उन्होंने कहा कि एडीबी के साथ मिलकर किए जा रहे कार्यों से राज्य में हरित-विकास, रोजगार सृजन, जलवायु-संवेदनशील परियोजनाएं और समावेशी विकास को बल मिलेगा।
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वर्तमान में एडीबी, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और राजस्थान हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जैसी योजनाओं के माध्यम से सक्रिय सहयोग कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में पेयजल, ड्रेनेज, सीवरेज, लोक परिवहन और हरित सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना में भी एडीबी के सहयोग की सराहना की। बैठक में जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता, जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत पेयजल आपूर्ति, और ग्रामीण क्षेत्रों में राजमार्ग विकास में एडीबी की भागीदारी को लेकर भी सहमति बनी। साथ ही, एडीबी ने ग्रीन बजट, जैव विविधता, ग्रीन फाइनेंस, क्लीन टेक्नोलॉजी और पर्यावरणीय परियोजनाओं में सहयोग की इच्छा जताई।
कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने राजस्थान द्वारा शुरू की गई ग्रीन बजट की पहल की सराहना की और कहा कि राज्य के साथ साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कौशल विकास, रोजगार सृजन, सूक्ष्म सिंचाई और वानिकी क्षेत्र में भी निवेश की संभावनाएं जताईं।
