उद्योग के हित में समाप्त करना आवश्यक
एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण गोयल और संयुक्त सचिव डी.डी. जैन ने बताया कि राज्य में सरसों पर कृषि मंडी शुल्क 1 प्रतिशत एवं कृषि कल्याण सैस आधा फीसदी लागू है, जिसे उद्योग के हित में समाप्त करना आवश्यक है। यह भी पढ़ें
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राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित करे राज्य सरकार
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को सरसों प्रदेश घोषित कर देती है तो अकेले राजस्थान में सरसों का उत्पादन बढ़कर 100 लाख टन से ऊपर पहुंच जाएगा। अभी राजस्थान में करीब 50 लाख टन सरसों की प्रति वर्ष पैदावार होती है। वर्तमान में राज्य की करीब 60 फीसदी सरसों तेल इकाईयां उत्पादन बेपड़ता होने से बंद पड़ी हुई हैं। यह भी पढ़ें
