प्रदेशभर के सरपंच पंचायत चुनाव टालकर प्रशासक नियुक्त किए जाने को लेकर सरकार का विरोध करने लिए 6 दिसंबर को जयपुर कूच करेंगे। बता दें कि जनवरी में 40 प्रतिशत सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सरकार से सरपंचों की मांग है कि पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाए जाए। कमेटी बनाकर पंचायतों में सरपंचों को ही चेयरमैन बनाया जाए। हालांकि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने गांव-गांव में लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम तेज कर रखा है।
प्रदेशभर के सरपंचों में डर
उधर, सरपंचों में भय है कि सरकार चुनाव स्थगित कर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, जिसे आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार की ओर से चुनाव टालने के निर्णय को कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा। यह भी पढ़ें
