वित्त विभाग ने वर्ष 2028-29 तक के लिए दी स्वीकृति
पहली बार योजना की स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई थी। इसके बाद योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। महिला अधिकारिता विभाग ने योजना को आगे बढ़ाने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी थी। ऐसे में महिलाएं आवेदन नहीं कर पा रही थी। इसे लेकर राजस्थान पत्रिका ने 26 अप्रेल को ‘योजना की अवधि मार्च में पूरी, दोबारा मांगी स्वीकृति’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर मामले का उठाया। इसके बाद वित्त विभाग ने वर्ष 2028-29 तक के लिए योजना को स्वीकृति दी है। महिलाएं अब योजना के तहत फिर आवेदन कर सकेंगी।योजना 2020-21 में हुई थी शुरू
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 में शुरू हुई। इसमें इस साल 31 मार्च तक 38 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया, जिसमें से 4 हजार से अधिक महिलाओं को लोन दिए गए। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में ही योजना के तहत करीब 9 हजार महिलाओं ने आवेदन किए, जिसमें से 14 सौ से अधिक आवेदकों के लोन स्वीकृत किए गए थे।योजना को स्वीकृति दी, महिलाओं को मिलेगा फायदा
वित्त विभाग ने वर्ष 2028-29 तक के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। अब महिलाओं को योजना का फिर से फायदा मिल सकेगा।नीतू राजेश्वर, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग
