15 से 28 मई 2025 तक चले ऑनलाइन आवेदन चरण में रीको ने राज्य के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड उपलब्ध करवाए थे। इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों व मृतक आश्रितों के लिए आरक्षित भूखण्ड भी शामिल हैं। लगभग 6300 भूखण्डअनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं।
ई-लॉटरी 5 जून को होगी आयोजित
रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि जिन भूखण्डों के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ है, उनके लिए सीधा ऑफर लेटर जारी किया जा रहा है। जबकि एक से अधिक आवेदन वाले भूखण्डों की ई-लॉटरी 5 जून 2025 को होगी, जिसके बाद तीन दिन में ऑफर लेटर प्रदान कर दिये जाएंगे।
पहले चरण में 88 भूखण्ड हुए थे आवंटित
मार्च 2025 में शुरू हुए पहले चरण में ही निवेशकों का उत्साह चरम पर रहा, जिसके तहत 88 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन पहले ही किया जा चुका है।
राज्य सरकार की पूरी मॉनिटरिंग
उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव व रीको अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव और विभाग लगातार एमओयू की प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे निवेश शीघ्र जमीन पर दिखे।
गैर-औद्योगिक भूखण्डों के लिए ई-नीलामी भी शुरू
राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू करने वाले कई निवेशक गैर-औद्योगिक परियोजनाएं भी लगाना चाहते हैं। ऐसे उद्यमियों के लिए रीको ने 379 भूखण्डों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, जिन पर अस्पताल, होटल, स्कूल, पेट्रोल पंप, ग्रुप हाउसिंग, सीएनजी स्टेशन आदि स्थापित किए जा सकते हैं। इच्छुक निवेशक 9/10 जून 2025 तक riico.rajasthan.gov.in या riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/eauction के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
