बिहार सरकार के इस निर्णय के तहत दूसरी सर्वाधिक भर्ती नगर विकास एवं आवास विभाग में होने वाली है, 1350 पदों पर। भर्ती से संबंधित सभी मसौदों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक पर निर्णय लिया गया।
अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी
वहीं बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 यानी कुल 1503 पदों पर बहाली होगी। इसके साथ ही औसतन 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी के पद का सृजन कर प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से पंचायतों की संख्या के आधार पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी और शैक्षणिक प्रखंडों की संख्या के आधार पर शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में विभिन्न स्तर के 818 पदों की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग में सरकारी विद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों या कार्यालयों में जमीन का सत्यापन, जमीन विवरण एकत्र करने और इनके संरक्षण के लिए 2 भू संपदा पदाधिकारी और सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद बनाए गए हैं। इन पर भी जल्द भर्ती की जाएगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग में होगी भर्ती
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर भर्ती की जाएगी। 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में 147 को प्रत्यार्पित करते हुए 1350 पद का सृजन किया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग में 653 पदों पर भर्ती
ग्रामीण विकास विभाग में 653 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत इन पदों पर बहाली होगी। इसमें राज्य स्तरीय 43, जिला स्तर पर 76 (प्रत्येक जिला के लिए 2-2 पद) और प्रखंड स्तर पर 534 पद पर बहाली की जाएगी। समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मुख्यालय, निगम, जिला और अनुमंडल स्तर पर 390 पदों को बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में 15 और पीएचईडी में 28 पदों पर बहाली होगी। राज्यपाल सचिवालय में 2 पद चालक के लिए सृजित किए गए हैं।
इन प्रमुख विभागों में होगी भर्ती
- शिक्षा विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- समाज कल्याण विभाग एवं बाल विकास निगम
- सामान्य प्रशासन विभाग