गौरतलब है कि अतिक्रमण हटाने (Bulldozer action) को लेकर नोटिस जारी होने के एक सप्ताह बाद वनपरिक्षेत्र देवगढ़ में रविवार को राजस्व, पुलिस और वन अमला जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान कार्रवाई शुरू होने के बाद जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। जिला पंचायत सदस्य सुरेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि अविनाश पाठक ने आपत्ति जताई।
मामले में तोड़ू दस्ते से अतिक्रमण हटाने (Bulldozer action) को लेकर 4 महीने की मोहलत मांगी गई। इससे अवैध कब्जाधारी सुरक्षित स्थान पर अपना नया आशियाना बना पाएंगे। वन विभाग ंने ग्रामीणों को नोटिस जारी कर चार महीने की मोहलत दी है।
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वन कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए
जिला पंचायत सदस्य सिंह ने प्रशासन से मांग रखी है कि वन भूमि में मकान बनने के बाद विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण शुरू होते ही रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन वन कर्मियों (Bulldozer action) की लापरवाही से बड़ी संख्या में कच्चे व पक्के मकान बन गए हैं। ऐसे लापरवाही बरतने वाले वन अधिकारी व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में वन विभाग को कड़ी चेतावनी देकर कहा कि पहले वन कर्मचारियों पर कार्यवाही करें। फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को 4 महीने तक टालने के बाद गरीब परिवारों ने राहत की सांस ली है।
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