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विद्युत विभाग की समीक्षा: बैठक में सबसे पहले विद्युत विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अधिशासी अभियंता (AE), अधिशासी अभियंता (EE) और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (SE) को असंतोषजनक फीडबैक वाले मामलों की क्रॉस वेरिफिकेशन करानी होगी। साथ ही शिकायतकर्ताओं को फोन करके उन्हें उनके मामलों की स्थिति की जानकारी दी जाए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा: लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग स्तर पर कुल 9 मामले असंतोषजनक फीडबैक वाले हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि इनमें से अधिकांश मामले नगर निगम से संबंधित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को तत्काल डीओ लेटर के माध्यम से नगर निगम को ट्रांसफर किया जाए ताकि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके।
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तहसील स्तर की समीक्षा:तहसीलों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि:- तहसील सरोजनीनगर: 9 मामले
- तहसील सदर: 11 मामले
- तहसील मोहनलालगंज: 4 मामले
- तहसील बक्शी का तालाब: 14 मामले
जिलाधिकारी के अन्य सख्त निर्देश
सप्ताह में 5 मामलों का मौके पर निस्तारण:- समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार हर सप्ताह कम से कम 5 मामलों का निस्तारण स्वयं मौके पर जाकर सुनिश्चित करें।
- निस्तारण की रिपोर्ट शनिवार शाम तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाए।
डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी भी करेंगे रेंडम जांच:
- सभी जिला स्तरीय अधिकारी हर सप्ताह 5 मामलों का क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे।
- मौके पर जाकर शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों के निस्तारण की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
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बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 25 मामले असंतोषजनक पाए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ये सभी मामले पिछले वर्ष RTE के तहत स्कूल में दाखिले से संबंधित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि: शिकायतकर्ताओं को कॉल कर उनके बच्चों के आवेदन आगामी शिक्षण वर्ष के लिए कराए जाएं। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से उनका दाखिला सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़ें
