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मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट होगा विवरणइस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से इस पोर्टल पर वर्ष 2024 का विवरण अपडेट किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के समस्त अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्यकर्मियों के लिए आदेश का महत्व
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके अधीन सभी कर्मचारी समय सीमा के भीतर संपत्ति का ब्योरा दें।
कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
संपत्ति विवरण देना पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके अधीन सभी कर्मचारी समय सीमा के भीतर संपत्ति का ब्योरा दें।
आदेश के अनुसार
ब्योरा नहीं देने पर प्रमोशन रुक जाएगा।कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
संपत्ति विवरण देना पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
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क्यों है संपत्ति का विवरण जरूरी
सरकार के इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। भ्रष्टाचार पर लगाम: संपत्ति विवरण देने से आय के स्रोत और उनके वैध होने की जांच हो सकेगी। पारदर्शिता: सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी और संपत्ति का सही आकलन होगा। नियमों का पालन: राज्य सरकार के नियमों और सेवा शर्तों के तहत यह प्रक्रिया अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के डाटा प्रबंधन के लिए मानव संपदा पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की जानकारी, वेतन, अवकाश और संपत्ति विवरण के अद्यतन के लिए उपयोग किया जाता है।
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क्या है मानव संपदा पोर्टलउत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के डाटा प्रबंधन के लिए मानव संपदा पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की जानकारी, वेतन, अवकाश और संपत्ति विवरण के अद्यतन के लिए उपयोग किया जाता है।
