scriptवाह! CM योगी देंगे 20 करोड़ का इनाम, जानिए किसने मारी बाज़ी, आकांक्षात्मक विकास योजना की डेल्टा रैंकिंग जारी | CM Yogi Announces ₹20 Crore Rewards for Top Performing Blocks in Aspirational Development Scheme | Patrika News
लखनऊ

वाह! CM योगी देंगे 20 करोड़ का इनाम, जानिए किसने मारी बाज़ी, आकांक्षात्मक विकास योजना की डेल्टा रैंकिंग जारी

CM Yogi Incentive Scheme: उत्तर प्रदेश की आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टॉप 5 प्रदर्शनकारी विकास खंडों को कुल 20 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।

लखनऊJul 07, 2025 / 12:54 pm

Ritesh Singh

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया डेल्टा रैंकिंग का ऐलान फोटो सोर्स : Patrika

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया डेल्टा रैंकिंग का ऐलान फोटो सोर्स : Patrika

CM Yogi Delta Ranking: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पिछड़े विकास खंडों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। उनकी महत्वाकांक्षी योजना “आकांक्षात्मक विकास खंड” के अंतर्गत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के शीर्ष 5 विकास खंडों को कुल 20 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह योजना न केवल संसाधनों का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करती है, बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समावेशी विकास को भी बढ़ावा देती है।

टॉप-5 विकास खंडों को मिलेगा इनाम

इस बार की डेल्टा रैंकिंग में जालौन जिले का जालौन विकास खंड शीर्ष स्थान पर रहा, जिसे ₹2.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रामपुरा (जालौन) को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे ₹1.5 करोड़ मिलेगा, जबकि देवकली (गाजीपुर) तीसरे स्थान पर रहा, जिसे ₹1 करोड़ की राशि से नवाजा जाएगा। विष्णुपुरा (कुशीनगर) और मड़िहान (मिर्जापुर) को क्रमशः ₹50-50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

डेल्टा रैंकिंग के आधार पर पुरस्कार राशि इस प्रकार है:

 

स्थानविकास खंड (जनपद)पुरस्कार राशि
1जालौन (जालौन)₹2.5 करोड़
2रामपुरा (जालौन)₹1.5 करोड़
3देवकली (गाजीपुर)₹1 करोड़
4विष्णुपुरा (कुशीनगर)₹50 लाख
5मड़िहान (मिर्जापुर)₹50 लाख

पाँच क्षेत्रों में किया गया मूल्यांकन

डेल्टा रैंकिंग विकास खंडों के स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर की गई है। इस रैंकिंग में आंकड़ों की तुलना मासिक आधार पर की गई और वार्षिक औसत के आधार पर अंतिम चयन किया गया।

प्रमुख क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता

1.स्वास्थ्य और पोषण

रामपुरा (जालौन), खेसराहा (सिद्धार्थनगर), जालौन

2.शिक्षा

जालौन, रामपुरा, देवकली

3.कृषि

विष्णुपुरा (कुशीनगर)

4.बुनियादी ढांचा

सैदनगर (रामपुर)

5.सामाजिक विकास
सैदनगर (रामपुर)

योजना का उद्देश्य और प्रभाव

आकांक्षात्मक विकास खंड योजना का उद्देश्य राज्य के पिछड़े विकास खंडों को मुख्यधारा में लाकर उनमें विकास की नई चेतना का संचार करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को लागू कर यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में “सबका साथ, सबका विकास” केवल नारा नहीं बल्कि क्रियान्वित मिशन है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि तकनीकों, पेयजल व्यवस्था, सड़क व बिजली जैसे बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए किया जाएगा। यह न केवल इन क्षेत्रों को विकास के पथ पर अग्रसर करेगा, बल्कि अन्य विकास खंडों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि “हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रहे। आकांक्षात्मक विकास खंड योजना का उद्देश्य है कि हर गांव, हर घर तक समुचित सुविधा और अवसर पहुंचे। हमें इन विकास खंडों की मेहनत पर गर्व है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में और अधिक विकास खंडों को शामिल कर रैंकिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रतिस्पर्धा और विकास दोनों में गति लाई जा सके।

क्यों है यह योजना खास

  • यह योजना नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों की तर्ज पर, ब्लॉक स्तर पर लागू की गई है।
  • डेटा आधारित मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से निष्पक्ष चयन होता है।
  • इससे नीचे से ऊपर तक विकास की अवधारणा को बल मिलता है।
  • स्थानीय प्रशासन और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

 विकास की दौड़ में अब गांव भी होंगे आगे

अब जबकि ब्लॉक स्तर पर रैंकिंग और पुरस्कार की परंपरा शुरू हो चुकी है, इससे ग्राम पंचायतों, बीडीओ और डीएम स्तर तक सक्रियता बढ़ेगी। इससे ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा और जमीनी स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रशासनिक मामलों के जानकार डॉ. आर.एन. वर्मा का मानना है कि “इस तरह की रैंकिंग और पुरस्कार नीति से सरकारी योजनाएं केवल कागजों में नहीं, बल्कि ज़मीन पर उतरती हैं। इससे जनता को सीधा लाभ मिलता है और जिम्मेदार अधिकारी भी सक्रिय रहते हैं।”

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