जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल ने गुरुवार शाम इन 11 अधिकारियों के निलंबन का आदेश जारी किया, जिनमें सात तलाठी यानी ग्रामीण राजस्व अधिकारी और जालना तहसील कार्यालय में कार्यरत चार वरिष्ठ क्लर्क शामिल हैं। जिला प्रशासन के अनुसार, यह घोटाला प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को वर्ष 2022 से 2024 के बीच दी जाने वाली मुआवजा राशि में सामने आया है। प्रारंभिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि जालना जिले की अम्बड और घनसावंगी तहसीलों में कार्यरत 26 अधिकारियों ने 34.97 करोड़ रुपये की अनियमितताएं की हैं।
यह भी पढ़ें
‘…तो शिवसेना के आज दो टुकड़े नहीं होते’, राज ठाकरे की मनसे ने उद्धव को दिखाए तेवर, कसा तंज
बताया जा रहा है कि यह हेराफेरी एक संगठित नेटवर्क के जरिए की गई, जिसमें तलाठी, ग्रामसेवक और कृषि सहायक जैसे अधिकारी शामिल थे। कुछ मामलों में एक-एक अधिकारी पर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि गबन करने के भी आरोप हैं।35 और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू
अब इस घोटाले में 35 और तलाठी की भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे और भी निलंबन व कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस घोटाले ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, खासकर तब जब यह घोटाला उन किसानों के हक पर डाका डालने जैसा है, जो प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही त्रस्त हैं। प्रशासन ने मामले की गहनता से जांच करने और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
