‘छद्म गांधी’ से अलग थे महात्मा गांधी, वह सत्ता पाने के लिए भिखारियों…, इस BJP नेता ने Priyanka Gandhi पर भी उठाया सवाल

PM का कांग्रेस पर आरोप

इस मामले में बीजेपी भी फ्रंटफुट पर हैं और कांग्रेस पर आधे वीडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए इतिहास भी याद दिला रही है। पीएम मोदी ने इतिहास का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि आंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं जीतने दिया था।’

क्या है वीडियो?

विधान परिषद में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता चालावडी नारायणस्वामी ने कहा, “कांग्रेस की बैठक वास्तव में बाबासाहेब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ है। गांधीवाद और अंबेडकरवाद एक नहीं हैं। समाज ने कई मौकों पर अंबेडकर को याद किया, लेकिन कांग्रेस अभी भी वोट बैंक की खातिर उनके नाम का इस्तेमाल करती है। महात्मा गांधी भी इन नकली गांधीवादियों से अलग हैं। AICC अध्यक्ष हाईकमान को खुश करना चाहते हैं, वह प्रियंका गांधी को ‘कित्तूर रानी चेन्नम्मा’ कहते हैं। राजनीति में उनका क्या त्याग है? वह अभी राजनीति में आई हैं। वह सत्ता के लिए भिखारी की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी के भीतर लड़ाई है, एक तरफ श्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ डॉ जी परमेश्वर, साथ ही सतीश जरकीहोली भी ऐसा चाहते हैं कांग्रेस खुद भारत विरोधी मूड में है।”

#WATCH | Bengaluru | LoP in Legislative Council and BJP leader, Chalavadi Narayanaswamy says, "The Congress meeting is actually against the principles of Babasaheb Ambedkar. Gandhism and Ambedkarism are not the same… Society remembered Ambedkar on many occasions, but Congress… pic.twitter.com/nYuAnRtzDG

— ANI (@ANI) January 22, 2025

बाबा साहब पर बोले गृह मंत्री

कुछ समय पहले अमित शाह बाबा साहब आंबेडकर पर टिप्पणी करते हुए बोले थे, “अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर…इतना नाम अगर भगवान का लेते, तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिलता।” शाह के इस 11 सेकंड के वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और उनपर आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजयसभा में हार के बाद अंबेडकर ने नतीजों पर सवाल उठाए। पीटीआई की एक रिपोर्ट में 5 जनवरी, 1952 को उनके हवाले से कहा गया कि बॉम्बे की जनता का भारी समर्थन कैसे इतना झूठा साबित हो सकता है, यह वास्तव में चुनाव आयुक्त द्वारा जांच का विषय है।

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