Budget 2025 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। नए आयकर टैक्स स्लैब के बारे में जानें।
भारत•Feb 01, 2025 / 03:34 pm•
Sanjay Kumar Srivastava
भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने #UnionBudget2025 पर कहा, आज का बजट मध्यम श्रेणी के जितने भी नागरिक है उनके लिए स्वर्णिम दिन है। ये मध्यम वर्ग के आय के लिए वरदान सिद्ध हुआ है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। हमारा बजटीय घाटा कम हो रहा है यह एक अच्छी बात है।
समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, बजट में कुछ भी नया नहीं था। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं का ब्यौरा दे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह त्रासदी के पीछे का कारण बताएं और यह भी बताएं कि क्या वे इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करेंगे।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय बजट पर कहा, मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जिस विकसित देश बनाने की सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे मजबूत करने वाला यह बजट है। यह ऐसा बजट है जिसमें हर क्षेत्र को शामिल किया गया है। मैं वित्त मंत्री को मखाना बोर्ड बनाने के उल्लेख के लिए धन्यवाद देता हूं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का उल्लेख किया गया, मेरा मानना है कि बिहार और पूरे देश की अपेक्षाओं और नए टैक्स स्लैब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह एक मजबूत बजट है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केंद्रीय बजट पर कहा, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, कोई भी वर्ग छूटा नहीं है। इससे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 2025-26 के इस बजट से सभी वर्गों को न्याय मिलेगा। यह सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट है, इससे देश का तेजी से विकास होगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात दी गई है लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 12 लाख तक टैक्स में छूट दी जाएगी इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में है। 12 लाख रुपए की आय तक शून्य आयकर। प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय खुशहाली बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार में चुनाव है इसलिए सपना बेचने का काम जरूर हो रहा है। लेकिन आज किसानों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों का जो हालत है, जो महंगाई के मार से पीस रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है। इस बजट से कुछ नहीं होने वाला है।
भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्रीय बजट पर कहा, अगर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को कुछ देना है तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। हमें खुशी है कि एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड आदि के जरिए बिहार के बारे में सोचा गया... मुझे लगता है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री के आभारी होगी... चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है, अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में क्या बिहार के अलावा किसी और राज्य का नाम सुना? जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो उसमें पूरे देश के लिए कुछ होना चाहिए। यह दुखद है कि जिस बैसाखी पर सरकार चल रही है उसे स्थिर रखने के लिए देश के बाकी हिस्सों के विकास को दांव पर लगा दिया गया है।
केंद्रीय बजट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये बजट एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री के संकल्प का और एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपनों को साकार करने का बजट है। हर क्षेत्र को और हर विषय को पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक मानचित्र तय किया गया है..12 लाख तक कोई टैक्स नहीं...तो ये कम्पोजिट बजट है जो भारत को आगे लेकर जाएगा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौग़ात..! आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी एवं सशक्त नेतृत्व में केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। निश्चित तौर पर इस जनकल्याणकारी निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश का जन-जन लाभान्वित होगा। यह फ़ैसला न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा
शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय बजट पर कहा, जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उनके नाम सबसे ज्यादा लिए गए, बिहार फिर असम का नाम लिया। पंजाब का नाम भी नहीं लिया जहां किसान MSP की गारंटी के लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों की लड़ाई को बिल्कुल भी नहीं सुना गया, इसलिए मुझे दुख है।
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने बजट पर कहा, उन्होंने (निर्मला सीतारमण) कई अच्छे बिंदुओं को उठाया है, जिससे मध्यम वर्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और कई क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।
JDU सांसद संजय कुमार झा ने केंद्रीय बजट पर कहा, बिहार के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। मखाने की वैश्विक मांग है। मखाना बोर्ड के गठन से बहुत लाभ होगा, यह एक बड़ी घोषणा है। पश्चिमी कोसी नहर पूरे मिथिला की लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसके लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है। कुल मिलाकर बजट बिहार के लिए सुखद है। मध्यम वर्ग को दी गई कर छूट एक बहुत बड़ी घोषणा है, राहत है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा। यह भी पढ़ें :
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाती है। उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। उन्होंने कहा कि TDS-TCS में कमी की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है।उन्होंने आगे कहा, मैं कर दर संरचनाओं को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूं, 0 से 4 लाख रुपए - शून्य, 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए - 5 फीसद, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए - 10 फीसद, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए - 15 फीसद, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए - 20 फीसद, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए - 25 फीसद और 24 लाख रुपए से अधिक - 30 फीसद। पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा सामान्य आय वाले 12 लाख रुपए तक के करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। यह भी पढ़ें :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार होगा और अगले तीन वर्ष में सभी जिलों के कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले तीन साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र शुरू किये जाएंगे। इनमें से 200 केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गिग कामगारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढ़ांचे का विस्तार करने का फैसला भी किया है। अगले दस वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट (पैरा स्नातक) की लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ेंगीं। इसमें 130 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह भी पढ़ें :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है। इसके बाद 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा एलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसद रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना- 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी। यह व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। BTN को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।
ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। #UnionBudget2025 आज संसद में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी #UnionBudget2025 पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे
दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में #UnionBudget2025 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह पारंपरिक 'बही खाते' के बजाय टैब के माध्यम से बजट पेश करेंगी और पढ़ेंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुईं। वित्त मंत्री आज संसद में #UnionBudget2025 पेश करेंगी।
दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं। वह आज संसद में #UnionBudget2025 पेश करेंगी।
व्यवसायों और उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट या अनुकूल नीति की उम्मीद है।
बेरोजगारी दर को कम करने के लिए नए रोजगार अवसरों के सृजन की अपेक्षा है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश की उम्मीद है, जिससे इन सेवाओं का स्तर बेहतर हो सके।
किसानों के लिए समर्थन, बेहतर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और कृषि योजनाओं का विस्तार की उम्मीद है।
लोग आयकर स्लैब में छूट की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनकी बचत बढ़ सके और वे अधिक खर्च कर सकें।
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