औपचारिकता से बचने के लिए मॉनिटरिंग
कांग्रेस इस अभियान के लिए गंभीर दिख रही है, जिसकी वजह प्रदेश अध्यक्षों को भेजा गया पत्र है। इसमें साफ कहा गया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए। सभी गतिविधियों और रिपोर्टिंग की देखरेख और समन्वय के लिए जिला स्तर पर समर्पित पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से साप्ताहिक रिपोर्ट भी तलब की गई है।खौफ में पाकिस्तान! आनन-फानन में बुलाया संसद का आपात सत्र, राष्ट्रपति ने आधी रात को जारी किया नोटिस
नियमित ब्रीफिंग के बिंदु
-कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग-राहुल का नेतृत्व व कांग्रेस कार्यसमिति का प्रस्ताव
-जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी का अर्बन नक्सल और सीएम योगी आदित्यनाथ का बंटोगे-कटोगे कहना
-20 जुलाई 2021 को संसद में मोदी सरकार ने जनगणना में एससी-एसटी के अलावा अन्य किसी जाति की गणना नहीं कराने के नीतिगत निर्णय की जानकारी देना
-सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने हलफनामा देकर जनगणना (2021) के दायरे से जातियों को बाहर रखने के सचेत नीतिगत निर्णय से अवगत कराया
-जातिगत जनगणना के लिए समय सीमा पूछना?