अर्जी खारिज करने पर हाईकोर्ट की खिंचाई
हाईकोर्ट के पास भी जमानत देने से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं था। हाईकोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जमानत के मामलों में साहस जुटाए और अपने विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करे।कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात के कारण ही दुर्भाग्य से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत आवेदनों की बाढ़ आ गई है। महिलाओं की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली क्यों नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए कोई तंत्र क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा कि इससे थाने के अधिकार क्षेत्र संबंधी समस्या का समाधान होगा और महिलाओं को थाने जाने की जरूरत भी नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.कोटिश्वर सिंह की बेंच ने महिला सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
6 सप्ताह में दाखिल करे हलफनामा
बेंच ने केंद्र को 6 सप्ताह का समय देते हुए सभी संबंधित मंत्रालयों के रुख को बताते हुए एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से देश भर की महिला वकीलों से सुझाव मांग कर कोर्ट में दाखिल करने को कहा।
