बिहार वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग! EC के SIR में किए चौंकाने वाले खुलासे

आरोप साबित होने पर हटा दिए जाएंगे नाम

ईसी के सूत्रों ने मुताबिक कि ये लोग अवैध माध्यमों से अपने नाम पर आधार, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसे भारतीय दस्तावेज हासिल करने में कामयाब रहे। अगर आरोप साबित होते हैं तो इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। 

वोटर लिस्ट में नहीं किया जाएगा शामिल

सूत्रों के मुताबिक इन लोगों के नाम की अब गहन जांच की जा रही है। 1 अगस्त के बाद जो नाम सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद इन नामों को सार्वजनिक कर सकता है। 

चुनाव आयोग स्वयं सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला कर सके। ये वही सूत्र है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुके थे।

इसलिए हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते है। मूत्र यानि ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जो दुर्गंध… pic.twitter.com/ACwApxQwVr

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 13, 2025

क्या बोले तेजस्वी

सूत्रों के हवाले से बिहार मतदाता सूची में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम सामने आने के बारे में RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा ये सूत्र कौन हैं? ये वही सूत्र हैं जिन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा कर लिया गया है। ये सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। SIR आखिरी बार 2003 में UPA सरकार में किया गया था। तब कई चुनाव हुए हैं। उन चुनावों में हम 3-4 लाख वोटों से हारे हैं। क्या इसका मतलब है कि इन सभी विदेशियों ने पीएम मोदी को वोट दिया?

बिहार नेपाल का रोटी-बेटी का संबंध-तेजस्वी

तेजस्वी ने आगे कहा कि इसका मतलब है कि मतदाता सूची में किसी भी संदिग्ध तत्व के नाम जुड़ने के लिए NDA दोषी है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी चुनाव जीते हैं, वे सभी धोखाधड़ी वाले रहे हैं। जहां तक नेपाल की बात है तो बिहार और नेपाल का रोटी और बेटी का संबंध है। बिहार पुलिस में नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं सुप्रीम कोर्ट ने जबसे मामले को संज्ञान में लिया है और जब से चुनाव आयोग को सलाह दी है। तब से उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। अगर फर्जी वोटर हैं भी तो जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग है और NDA सरकार की है। चुनाव आयोग राजनीतिक दल का प्रकोष्ठ बनकर काम कर रहा है।