1- 1923 से चली आ रही समस्याओं का समाधान: सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कानून में 1923, 1954 और 1995 के प्रावधानों में कई कमियां थीं, जिन्हें नए संशोधन अधिनियम के जरिए ठीक किया गया है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सरकार ने लाखों लोगों से राय लेकर यह कानून बनाया, जिससे यह व्यापक जनमत को दर्शाता है।
2- वक्फ-बाय-यूजर का खारिज होना: मेहता ने ‘वक्फ-बाय-यूजर’ (दीर्घकालिक धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ घोषित करना) के सिद्धांत को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई अधिकार नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अगर सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया है, तो सरकार उसे वापस ले सकती है।
3- वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं: तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का मूल या अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह केवल एक प्रकार का दान है, जैसा कि अन्य धर्मों में भी होता है, जैसे हिंदुओं में दान और ईसाइयों में चैरिटी। उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ करना किसी व्यक्ति के मुस्लिम होने की अनिवार्य शर्त नहीं है। उदाहरण के लिए, उन्होंने पूछा कि यदि कोई मुस्लिम वक्फ नहीं करता, तो क्या वह मुस्लिम नहीं रहेगा?
6- झूठी कहानियों का खंडन: मेहता ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर “झूठी कहानियां” फैलाई जा रही हैं, जैसे कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार हर बिंदु का जवाब देगी।
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