मेहदी ने क्या कहा?
जम्मू-नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने एक नोटिस जारी किया और ट्वीट कर लिखा कि मैं नोटिस में लिखे आरोपों पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मौजूदा न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए संविधान की धारा 124(4) के अनुसार संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला रहा हूं।
अन्य दलों का मिला समर्थन
जम्मू-नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने दावा किया कि मोशन को संसद में मूव करने के लिए 100 सांसदों के सहमति हस्ताक्षर की आवश्यकता है। जिसमें से उन्हें सात सांसदों ने साइन कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में बताया कि कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी से उनकी बातचीत चल रही है।इन सांसदों ने कर दिया साइन
ओवैसी ने क्या कहा ?
असादुदीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही की मांग करने वाले नोटिस पर साइन किया है। रूहुल्लाह मेहदी ने ये शुरू किया है। जज का व्यवहार संवैधानिक नॉर्म्स के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के “Restatement of Values of Judicial Life” का भी उलंघन करता है। नोटिस को लोकसभा में लाने के लिए 100 अन्य हस्ताक्षर की आवश्यकता है।सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण पर मीडिया रिपोर्ट्स को नोट किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मामले में रिपोर्ट मांगी। यह भी पढ़ें
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कांग्रेस ने साधा निशाना
उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि ऐसा प्रावधान किस कानून में है? जस्टिस को यह भी बताना चाहिए। जस्टिस यादव अपनी ही बातों के साथ न्याय कर पाएं या नहीं लेकिन एक बात साफ है कि यह बयान गैरसंवैधानिक है, जो देश की एकता पर चोट कर रहा है।चंद्रशेखर आजाद ने की कार्रवाई की मांग
उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र शेखर आजाद ने महामहिम से मामले में संज्ञान लेने की बात कही और ट्वीट कर लिखा कि ऐसे बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करते हैं और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म केवल न्याय होना चाहिए, न कि किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह।ऐसा व्यवहार कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में शाहनवाज आलम ने कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव और जस्टिस दिनेश पाठक किसी गैर सरकारी और गैर विभागीय मंच पर कैसे जा सकते हैं। यह न्यायाधीशों के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। यह भी पढ़ें
