इसके बाद वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सदन में अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री रोकने के लिए नियम बनाने की घोषणा की। इससे पहले विधायक शर्मा ने कहा, उनके क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की कई शिकायतें मिल रही है। अवैध प्लाटिंग बिना ग्राम, नगर निवेश विभाग और रेरा की अनुमति के हो रही है। इसके कारण स्थानीय लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है।
इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि कुल 47 व्यक्तियों व फर्म के विरुद्ध अवैध प्लाटिंग की शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों के विरुद्ध न्यायालय में 19 प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। काफी देर तक चली चर्चा के बाद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने शिकायतों की जांच करने की बात कहीं।
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