वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य तय: जिले को मिली सवा 32 हजार आवास की सौगात, अभी तक बने 51 हजार 866 पीएम आवास

जिला पंचायत सीईओ डॉ. नेहा जैन के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले को प्राप्त लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए क्लस्टर लेवल पर हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रह है। सम्मेलन में हितग्राहियों को आवास निर्माण के बारे में जागरुक किया जाएगा, इस कवायद के पीछे मुख्य कारण आवासों का निर्माण समय सीमा में पूर्ण कराना है। सम्मेलन में मकान का नक्शा लेआउट, चरण दर चरण निर्माण की पूरी जानकारी दी जा रही है। शनिवार को इछावर जनपद की दिवाडिय़ा कलस्टर में 10 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 535 हितग्राही शामिल हुए।

कैसे मिलती है पीएम आवास की राशि

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हितग्राही को आवास बनाने के लिए चार किस्त में राशि दी जाती है। यह राशि निर्माण कार्य के आधार पर सीधे हितग्राही के खाते में पहुंचती है। इछावर जनपद सीईओ शिवानी मिश्रा बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रथम किस्त में प्लिंथ निर्माण के लिए 25 रुपए, दूसरी किस्त में दीवार चुनाई के लिए 40 हजार रुपए, तीसरी किस्त में छत निर्माण के लिए 40 हजार रुपए, चौथी किस्त में मनरेगा एवं मजदूरी भुगतान के लिए 35 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

कितने पीएम आवास की दरकार

जिले में पीएम आवास के पात्र हितग्राही कितने हैं अभी स्पष्ट नहीं है। इसके लिए सरकार ऑनलाइन पोर्टल पर सर्वे करा रही है। अभी पिछले कुछ सर्वे के हिसाब से सवा लाख से ज्यादा पीएम आवास की जरूरत है। जिले में पीएम आवास का सर्वे लाड़ली बहना योजना के शुरुआती चरण में तात्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कराया था। यह सर्वे लाड़ली बहना आवास योजना के तहत कराया गया था। इस सर्वे में करीब एक लाख 37 हजार हितग्राहियों का आंकड़ा सामने आया था। हालांकि, इनमें से कितने पात्र है और कितने अपात्र, इसका सत्यापन नहीं हुआ है। अभी तक ऑनलाइन हो रहे सर्वे में करीब 23 हजार पीएम आवास हितग्राही सामने आए हैं।

पीएम आवास योजना में पात्र परिवार जुड़वा सकते हैं नाम

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए सर्वे प्रारंभ हो गया है, इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोडऩे की कार्रवाई की जा रही है। योजना तहत केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने योजना को आगामी पांच वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिले में ग्राम पंचायत में नियुक्त किए गये सर्वेयर सचिव, रोजगार सहायक द्वारा किया जाएगा। सर्वे कार्य आवास प्लस एप-2024 से किया जाएगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाइल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एनआईसी द्वारा निर्मित किया गया है। इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल पर भी उपलब्ध है। सर्वे के लिए समस्त जिले, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण दिया गया है। सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।