निविदा के फेर में उलझा काम
अजमेर विकास प्राधिकरण ने 19 मई से पूर्व सेवन वंडर्स को पूरी तरह हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी। लेकिन तकनीकी अड़चन की आड़ में सेवन वंडर्स अभी तक अपनी जगह कायम हैं। इनको हटाने के लिए एडीए ने निविदा आमंत्रित की लेकिन सिर्फ एक निविदा आने के कारण कार्यादेश जारी नहीं किए जा सके। ऐसे में प्राधिकरण दोबारा निविदा आमंत्रित करेगा। इस प्रक्रिया में एक माह और लगने की उमीद है।वैकल्पिक वेटलैंड की कार्ययोजना में दिखाई तेजी
एडीए भले ही सेवन वंडर्स को पूरी तरह हटाने में अब तक नाकाम रहा हो लेकिन वैकल्पिक वेटलैंड तलाश कर उसकी कार्य योजना बनाने में तेजी दिखा रहा है। गत सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में शहर में करीब 19 बीघा भूमि को नम भूमि के रूप में विकसित करने का कथन किया है। इसमें 10 बीघा भूमि वरुण सागर व 9 बीघा भूमि तबीजी में चिन्हित की गई है। माना जा रहा है कि आगामी सुनवाई के दौरान इसकी कार्य योजना अदालत के समक्ष पेश की जाएगी। सरकार व एडीए ने इसकी तैयारी कर ली है। यह भी पढ़ें
