वार्डों का आरक्षण जल्द होने की उम्मीद
नगर निगम चुनाव के लिए 65 वार्डों का आरक्षण जिला प्रशासन को करना है। बताते हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में यह संभव है। लॉटरी सिस्टम से आरक्षण तय होना है। इसके अलावा मतदाता सूची का कार्य भी प्रशासन को इसी माह तक पूरा करना होगा। इतने कम समय में प्रशासन के लिए यह चुनाव करवाना चुनौती है। यह भी पढ़ें : राजस्थान में 158 निकायों में सड़कें बनाएगा पीडब्ल्यूडी, इन स्थानों के लिए जारी हुई स्वीकृति
राजनीतिक दल भी जुटे तैयारी में
राजनीतिक दलों को यही संदेश था कि अगले साल अगस्त तक चुनाव होंगे। ऐसे में वह तैयारियां में लीन नहीं थे। केवल बोर्ड के कार्यकाल खत्म होने को लेकर ही कयासबाजी लगाई जा रही थी, लेकिन अचानक आयोग की ओर से जारी किए गए पत्र के बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। मेयर से लेकर पार्षद के टिकट के दावेदारों ने दौड़ शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें : Rajasthan Visit in Winter : सर्दियों में घूमे राजस्थान, ये 7 जिले तो हैं कमाल
सरकार की बदली मंशा
राजस्थान सरकार ने इस बार बजट में कहा था कि एक राज्य एक चुनाव होगा। सभी मानकर चल रहे थे कि प्रदेश के 49 निकायों के चुनाव अगस्त या सितंबर 2025 तक होंगे। क्योंकि जिले के 550 सरपंचों से लेकर जिला परिषद के चुनाव भी एक साथ करवाने की योजना थी, लेकिन अब सरकार की मंशा बदल रही है। इसी के साथ निकायों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। अलवर निगम का कार्यकाल 26 नवंबर तक है। नगर निगम के 65 वार्ड हैं। यहां का परिसीमन नहीं कराया गया। ऐसे में पुराने परिसीमन से ही चुनाव होगा। यह भी पढ़ें : राजस्थान में पीएमश्री विद्यालयों में संचालित होगी प्री प्राथमिक कक्षाएं, 21 नवंबर से प्रवेश शुरू, आदेश जारी
