मनरेगा : मजदूरी में कटौती, पूरी मेहनत के बाद भी श्रमिकों को नहीं मिलते निर्धारित 261 रुपए

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए संचालित मनरेगा योजना से ग्रामीणों को रोजगार तो मिल रहा है लेकिन टास्क दर तथा मूल्यांकन के कारण कभी भी मजदूरों को पूरी मजदूरी राशि नहीं मिल पाती है। निजी कार्य में जहां मजदूरों को प्रतिदिन 300 रुपए मजदूरी राशि प्राप्त होती है, वहीं शासकीय कार्य में अधिकतम 220 रुपए ही मजदूरी के रूप में मिलते हंै। निर्धारित मजदूरी 261 रुपए भी नहीं मिल पाती है। बताया जाता है कि मूल्यांकन में राशि काट ली जाती है। कभी भी पूरी मजदूरी नहीं बनाई जाती है। जिले में कुल एक लाख 59 हजार जॉब कार्ड धारक हैं। वर्तमान में एक लाख 25 हजार जॉब कार्ड सक्रिय हंै, जिसके माध्यम से 2 लाख 15 हजार मजदूर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार को मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। मनरेगा में बीते 3 वर्षों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी राशि में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। हर वर्ष लगभग 20 रुपए की राशि शासन से बढ़ाई जा रही है। वर्ष 2023 में मनरेगा में मजदूरी की राशि 221 रुपए थी, 2024 में 243 हुई जबकि 2025 में 261 रुपए मजदूरी की अधिकतम राशि निर्धारित की गई है। इसमें से मजदूरों को सिर्फ 220 रुपए ही अधिकतम मजदूरी के रूप में प्राप्त हो पाता है।