सरकार ने 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया था। मामले में सरकार से नए दिशा निर्देश का इंतजार है। हालांकि ईकेवाईसी के मामले में 92.30 प्रतिशत के साथ बालोद जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।
डिजिटल सत्यापनके लिए जरूरी है ई-केवाईसी
ई-केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजिटल सत्यापन किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से यह तय किया जाता है कि लाभार्थी वास्तविक, जीवित है या फिर पात्र हैं कि नहीं। इसके जरिए फर्जी, मृत और दोहरे राशन कार्डधारकों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है।5062 परिवार के एक भी सदस्य ने नहीं कराया ईकेवाईसी
जिला खाद्य विभाग के मुताबिक जिले के राशनकार्डधारियों व सदस्यों में 5062 सदस्य ऐसे हैं, जिनके मुखिया सहित उनके परिवार के सदस्यों ने भी ई – केवाईसी नहीं कराया है। विभागीय सूत्रों की माने तो अभी और समय दिया जा सकता है या फिर सीधे ब्लॉक करने की कार्रवाई की जा सकती है। जिले के 3604 ऐसे सदस्य भी हैं, जिन्होंने ईकेवाईसी कराई है, लेकिन अस्वीकृत हैं। इन्हें भी दोबारा ईकेवाईसी कराना था। यह भी पढ़ें
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कहीं राशन मिलना बंद न हो जाए
सरकार के आदेश के तहत पंजीकृत प्रत्येक कार्ड सदस्य को ई-केवाइसी कराना अनिवार्य था। ई- केवाईसी नहीं कराने वालों को अपात्र मान लिया जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने बताया कि अभी सरकार से कोई आदेश नहीं आया है। आखिर जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं कराई है। ऐसे हितग्राहियों को राशन देना है या नहीं। या फिर सिर्फ ईकेवाईसी कराने वाले सदस्यों को ही राशन मिलेगा। शासन के आदेश के बाद कुछ कह पाएंगे। शासन के आदेश का इंतजार है।फैक्ट फाइल
जिले में कुल राशनकार्डधारी 2,34,756राशन कार्ड में कुल सदस्यों की संख्या – 8,95,986
ईकेवाईसी कराने वाले 8,31,337
ईकेवाईसी स्वीकृत सदस्य 8,23,363
ईकेवाईसी अस्वीकृत 3604 ईकेवाईसी के लिए अब तक तिथि आगे बढ़ाने कोई आदेश नहीं आया है। शासन के आदेशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। – तुलसी राम ठाकुर,जिला खाद्य अधिकारी बालोद
