राधाकृष्णन ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के साथ जारी सीमा विवाद सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेषज्ञ वकीलों को नियुक्त किया गया है।
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठीभाषी लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रहा है।
